कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्ने आदेश खारेज

काठमाण्डौ । कर्तिक २० गते । सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले यो फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चले १५ असोजमा पीसीआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो । तर कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्मत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।

योसँगै सरकारलाई कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिन पाउने कानुनी बाटो बन्द भएको छ । सभार सिआईएन खबर

Related posts:

कोरोना परीक्षण निशुल्क गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारको माग कोरोना खर्च विवरण मांग्नेलाई सूचना उपलब्ध गराउन सर्वोच्चको आदेश कोरोना उपचारबाट पन्छियो सरकार,कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि ५० प्रतिशत ‘बेड’ छुट्याउन सरकारको निर्देशन खर्च व्यहोर्न नसक्ने कोरोना सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गरिने एम्बुलेन्स दुरुपयोग गरे दर्ता खारेज गर्ने सरकारको चेतावनी कोरोना सङ्क्रमितको उपचार र शव व्यवस्थापनबाट सरकार पछि हट्नु हुँदैनः मानवअधिकार आयोग कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने निर्णयबारे भ्रम छ : प्रधानमन्त्री ओली धरौटी रकम नलिई कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन