धनुषामा ४ गरी ३५ स्थानिय तहले बजेट ल्याएन,स्थानीय तहसँग संघीय सरकारले मागियो स्पष्टीकरण (नामावली सहित)

जनकपुरधाम । कर्तिक २५ गते । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ सुरु भएको चौंथो महिना चलिरहेको छ । तर, चार महिना सकिने समय बित्दासमेत अझै ३५ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।

कानून अनुसार १० असारभित्रै स्थानीय सरकारको बजेट आउनु पर्ने थियो । यसरी बजेट ल्याउन ढिलाइ गरेका ३५ स्थानीय सरकारसँग संघीय सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव बसन्त अधिकारीका अनुसार बजेट ल्याउन असफल स्थानीय तहलाई कानूनी व्यवस्थाको पालना के(कति कारणले नभएको हो भनी खुलाएर मन्त्रालयमा पठाउन पत्र लेखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म १९ गाउँपालिका र १६ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्पष्टीकरण माग्नु अगाडि २० कात्तिक २०७७ मा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघसँग बैठक गरेको थियो ।

उक्त बैठकले कानूनले तोकेको समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा के कति कारणले बजेट सभा गर्न नसकिएको हो भन्ने बारे सोध्ने निर्णय भएको थियो । सहसचिव अधिकारीका अनुसार यसरी स्थानीय तहबाट प्राप्त कारणहरुबारे पुनः स्थानीय तहका साझा संगठनहरुबीच समीक्षा गरिने भएको छ ।

मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने र संघमा विवरण नपठाउने स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको समेत स्मरण गराएको छ ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत अनुदानको सिफारिस गर्दा अहिले स्थानीय सरकारहरुको कार्य सम्पादनलाई समेत एक आधार मान्ने गरेको छ । जसका आधारमा समयमै काम सक्ने स्थानीय तहको तुलनामा बजेट ल्याउन असफल स्थानीय तहले अर्कोवर्ष कम अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय ९बजेट०को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सभामा पेश गर्दा वाषिर्क राजस्व र व्ययमा गत आवको राजस्वको व्ययको यथार्थ विवरण खुलाउनु पर्छ । यसबाहेक चालु आवको अन्तिमसम्म हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आवको योजना कार्यक्रम र आय व्यवयको विवरणसमेत खुलाउनु पर्छ ।

यसरी प्रस्तुत भएको बजेटमाथि १० दिनभित्र कार्यतालिका बनाएर छलफल गर्नुपर्छ । १० असार भित्र पेश भएको बजेट कम्तिमा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ ।

१ साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन प्रारम्भ हुन्छ । यो प्रावधानलाई अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले समेत स्वीकार गरेका कारण असार मसान्तभित्र बजेट पास नगर्ने स्थानीय तह कानुन परिपालनामा समेत असफल भएका छन् ।

बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तह

गाउँपालिका

धनुषा : धनौजी

सिराहा : अर्नमा, औरही, नवरनजपुर र लक्ष्मीपुर पतारी

सप्तरी : छिन्नमस्त, राजगढ र महादेवा

महोत्तरी : साम्सी

रौतहट : यमुनामाई

पर्सा : जगरनाथपुर, पकाहा मैनपुर, सखुवा प्रसौनी, ठोरी र जिराभवानी

संखुवासभा : भोटेखोला

तेह्रथुम : मेन्छयायेम

रामेछाप : लिखु तामाकोशी

रसुवा : आमाछोदिङमो

नगरपालिका

धनुषा : गठेशमान चारनाथ, कमला र मिथिला विहारी

सिराहा : सप्तकोशी, कल्याणपुर र मिर्चैया

रौटहट : राजदेवी, इशनाथ, देवाही गोनाही, परोहा, फतुवा विजयपुर, बौधीमाई र वृन्दावन

बारा : सिम्रौनगढ

पर्सा : पोखरिया

बाजुरा : बढीगंगा

Related posts:

भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्दा अनिवार्य स्वीकृति लिन स्थानीय सरकारलाई संघको निर्देशन बलात्करको अपराधमा मिलापत्र गराउने काम रोक्न स्थानीय तहलाई परिपत्र प्रदेश–२ मा सबैभन्दा बढी निरक्षर,१२ वर्षमा सात अर्ब ४० करोड १३ लाख ७५ हजार खर्च,घोषणा हुन सकेन साक्षर नेपाल प्रदेश २ रौतहटका दुई स्थानिय तहले अझै नगर परिषद गर्न सकेनन् प्रहरी भर्नाको लागि प्रक्रिया सम्विन्धि प्रदेश–२ को सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने प्रदेश २ सहित थप एक हजार ३९ जना सङ्क्रमित कुल ५४ हजार १५९ पुगे,२४ घंण्टामा ९ जना गरी ३४५ मृत्यु !एघार जनाको मृत्यु, २० बेपत्ता (नामावली सहित) प्रदेश २ को सरकारले प्रादेशिक निजामति कर्मचारी भर्ना गर्ने नेपाल प्रहरीको भर्ना रोक्न प्रदेश २ सरकारले गरे सर्वोच्चमा रिट दायर